बिलासपुर
ब्यूरो –
छत्तीसगढ़ में यदि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नही किया जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है।यह भी हो सकता है कि अगली सरकार कंग्रेस की न बने। यह बातें अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने कही है।
छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून एक बार फिर उठा रहा है।प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने शुरू में कानून बनाने की पहल तो की मगर अब यह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।इसे लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से सुरक्षा कानून शीघ्र लागू करने की मांग की है।उनका कहना है कि प्रदेश की सरकार को शहरी एवं आंचलिक पत्रकारो ने इसी शर्त पर अपना समर्थन दिया था कि सरकार आने के बाद सरकार सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून बनाएगी । बिलासपुर में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के कार्यक्रम में भुपेश बघेल जब विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे तभी इसकी सहमति दी थी।उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो पहले पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा ।सरकार बनी और भुपेश बघेल ने कानून बनाने की प्रकिया को आगे बढ़ा कर विधानसभा पटल में रख इसको आगे बढ़ाने का काम किया।मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की समिति बनाकर पत्रकार सुरक्षा कानून को कानून के रूप में शामिल करने पर।सहमति दी ।सरकार द्वारा बनाई गई समिति ने इन ढाई साल में पत्रकारों के साथ दो से तीन बैठक कर सुरक्षा कानून के मसौदे पर चर्चा एव सुझाव मंगाया ।जिसे पत्रकार सुरक्षा समिति ने समय समय पर दिया भी लेकिन अब सरकार की नीयत बदली हुई नजर आ रही है क्योंकि कानून का प्रारूप लगभग तैयार हो गया है लेकिन सरकार इसे लागू करने के मूड में नही है ।भुपेश बघेल सरकार के अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है यदि सरकार बनाने में पत्रकारों ने आपको सहयोग किया है। तो अपने अधिकार के लिए सरकार के विरोध के भी पत्रकार अपनी भूमिका निभाएंगे । जिसका आने वाले समय दिखाई भी देगा इसकी शुरुआत अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक में बहुत जल्द दिखाई देने वाला है ।
