रायपुर
ब्यूरो –
अपने नियमितीकरण के लिये प्रयासरत माध्यमिक शिक्षा मंड़ल के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों ने प्रदेश की राज्यपाल अनुसुइया उइके से मिलने का समय मांगा है।इसमे नियमितीकरण को लेकर अपना पक्ष रखने की बात कही गयी है।
छत्तीसगढ़ राज्य गठन से लेकर आज तक कलेक्टर दर पर कार्य कर रहे माध्यमिक शिक्षा मंड़ल के 150 से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 20 वर्ष गुजरने के बाद भी उसी दर पर काम कर रहे है।जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि 10 वर्ष से अधिक समय तक दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाकर उन्हें नियमित वेतनमान और भत्ते दिये जाएं।लेकिन बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई ठोस आश्वासन नही मिलने और नियमितीकरण के लिए पहल नही होते देख कर्मचारियों ने अपनी समस्या राज्यपाल के समक्ष रखने के लिए समय मांगा है।इसके पूर्व कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव,विधायको को नियमित किये जाने के लिए ज्ञापन दिया है,लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नही मिला है।