तखतपुर
अभिषेक सेमर
आल इंडिया प्रोसिक्यूटर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए प्राथमिकता देते हुए। सभी नियमित अभियोजन कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों को टीका लगवाने लिए अनुमति देने की मांग की है।पत्र में अभियोजन अधिकारियों को भी न्यायाधीश और पुलिस की तरह आवश्यक सेवारत मानते हुए वैक्सीन लगवाने की अनुमति और आदेश देने की मांग की है।
ऑल इंडिया प्रॉसिक्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विकास टंडन ने आज मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय व्यवस्था में कार्य कर रहे अभियोजन अधिकारी और उनके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों जो नियमित कैडर के हैं, उन्हें न्यायाधीश और पुलिस वालों की तरह न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग मानते हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्राथमिकता में टीका लगवाने की अनुमति देने की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि देश में न्यायिक व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग है, जिनमें से दो न्यायाधीश और पुलिस व्यवस्था है। जबकि तीसरे अंग के रूप में अभियोजक गण और उसके अंतर्गत नियमित रूप से कार्य कर रहे कर्मचारी हैं। जिस तरह से पुलिस और न्यायाधीशों को प्राथमिकता देते हुए और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर मानते हुए टीकाकरण में प्राथमिकता दी है। उसी तरह से अभियोजक और उसके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग मानते हुए टीकाकरण में प्राथमिकता दें। पत्र में बताया गया है कि अभियोजक गण लगातार आज भी न्यायालय व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं, और उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में कोरोना वायरस के रोकथाम और उससे बचाव के लिए टीकाकरण का होना बहुत ही आवश्यक है। अतः मुख्यमंत्री के नाम लिखे पत्र में अभियोजक और उसके अधीन नियमित रूप से कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हुए टीकाकरण कराए जाने का निर्देश और अनुमति देने की मांग की है।
