बिलासपुर
ब्यूरो
वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किये गए आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध पुनेश्वर नाथ मिश्रा ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से याचिका दाखिल कर 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण किये जाने को पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध बताते हुए हाइकोर्ट ने याचिका दाखिल की है।साथ ही विभिन्न लोगो को भी लाभ देने की मांग की है।
बिलासपुर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए किए गए आरक्षण के लिए लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है।पुनेश्वर नाथ मिश्रा ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण किये जाने के विरुद्ध याचिका लगाई है।
याचिकाकर्ता पुनेश्वर नाथ मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को संविधान के विरुध होने को लेकर रिट याचिका अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से प्रस्तूत की है।
आज मुख्य न्यायमुर्ति पी आर रामचंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति पी पी साहु की खण्डपीठ मे सुनवाई हुई । इस पर हाई कोर्ट ने शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।याचिका मेंं वर्तमान मेंं हो रहे पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत चुनाव में 50% से अधिक सीटे आरक्षित किये जाने को विधि विरुध बताते हुए याचिका प्रस्तूत की है।और पंचायती राज अधिनियम के धारा 13(4)(ii), धारा 17, 23, 25, 32 एवं 129(E) को निरस्त करने का आग्रह किया है।
उक्त याचिका के माध्यम से यह भी मांग की गई है की पिछड़े वर्ग के नागरिको को आरक्षण मे अल्पसंख्यक, ऐसिड अटेक सरवाईवर , महिला, 3rd जेंडर, अन्ग्लो इंडियन आदी को राजनीतिक रुप से पिछड़ा मानते हुए चुनाव मे आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई है।
अधिवक्ता रोहित शर्मा ने जिरह करते हए संविधान के अनुच्छेद 243D की व्याख्या करते हुए पंचायत चुनावो मे आरक्षण की सीमा 50 % तक वा अन्य विधि के प्रश्न माननीय न्यायालय के समक्ष रखे ।
खंडपीठ ने राज्य को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह मे जवाब प्रस्तूत करने हेतु निर्देशित किया है।
