पथरिया

निगम मानिकपुरी –

प्राधनमंत्री आवास में कमीशनखोरी के खेल से हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।कमीशन नही देने पर हितग्राहियों को या तो किश्त की राशि के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं या फिर आवास स्वीकृत होकर किश जारी होने के बाद रिकवरी नोटिस थमाया जा रहा है।ऐसा ही मामला पथरिया जनपद के हिंछापुरी ग्राम पंचायत से सामने आया है,जहाँ सरपंच ,सचिव को कमीशन नही मिलने पर हितग्राही को रिकवरी नोटिस जारी किया गया है।

पीएम आवास अधिकारियों कर्मचारियों और छुटभैय्ये नेताओ के लिए मलाई मारने का साधन बन गया है।गरीबो से आवास स्वीकृति के नाम पर मोटी रकम की उगाही की जा रही है ।ययदी हितग्राही चढ़ावा देने से मना कर दे तो उसका आवास स्वीकृत नही किया जाता ।स्वीकृत हो गया हो तो किश्त खाते में नही आएगा। यदि किश्त आ भी गया है तो हितग्राहियों अपात्र होने की जानकारी देते को रिकवरी नोटिस मिल जाएगा।ऐसा ही एक मामला विकासखण्ड पथरिया के ग्राम पंचायत हिन्छापुरी का सामने आया है । हितग्राही भीखम प्रसाद जांगड़े पिता मोहन जांगड़े ग्राम पंचायत हिन्छापुरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2019- 20में आवास बनाने हेतु पात्र पाए जाने पर आवास स्वीकृत किया गया ।कार्यालयीन प्रक्रिया पूरी कर प्रथम किस्त की राशि दिनांक 25.09.2019 को 25000, रुपये हितग्राही भीखम जांगड़े के खाते में डाला गया । किश्त जारी होने पर हितग्राही के द्वारा अपने पुराने कच्चे मकान को तोड़ कर नीव खुदाई पश्चात आवास निर्माण प्रारंभ कर चौखट लेंटर कर का निर्माण किया गया।उसके बाद दूसरी क़िस्त की राशि के लिए इंतजार करते थक जाने पर एक वर्ष तक जनपद कार्यालय का चक्कर लगाता रहा। लगातार चक्कर लगवाने के पश्चात 01.09.2020 को भीखम को नोटिस जारी किया गया ,जिसमे उसे अपात्र बताते हुए पहली किस्त की राशि को वापस करने के लिए कहा गया है। हितग्राही के द्वारा नोटिस देने का कारण पूछे जाने पर सरपंच के द्वारा पक्का मकान होने का हवाला दिया जा रहा है।जानकारी हो की हितग्राही भीखम जांगड़े को प्रधानमंत्री मंत्री आवास के लिए पात्र घोषित करने से पहले उनके कच्चे मकान देख, कच्चे मकान का नान स्टाडेट जिओ टैगिंग कर सेंक्शन नम्बर (CH01021/2/3254) जारी किया कर के प्रथम किश्त की राशि भीखम जांगड़े के SBI के एकाउंट में जमा कर दिया गया था।भीखम जांगड़े ने बताया कि उसे एक साल पहले सितंबर में 25000 कई राशि प्रधानमंत्री मंत्री आवास की पहली किश्त की राशि जारी किया गया। तद्पश्चात मेरे द्वारा पुराने कच्चे मकान को तोड़ आवास बनाने की प्रक्रिया चालू की गई तथा दूसरी क़िस्त की राशि मांगे जाने पर सरपंच द्वारा अपात्र बताया जा रहा ।सरपंच द्वारा आवास के बदले 40000 रुपये की मांग भी की जा रही है। प्रश्न यह उठता है कि पीएम आवास के लिए हितग्राहियों का चयन जब सरपंच सचिव के द्वारा प्रस्ताव बनाकर देने और जनपद कार्यालय के अधिकारियों द्वारा अनुशंसित करने के बाद ही होता है।तो फिर भीखम पात्र नही था तो उसके नाम से आवास कैसे स्वीकृत हो गया।किश्त की राशि कैसे जारी हो गयी।जिओ टैगिंग करते समय भी क्या भीखम का पक्का मकान नज़र नही आया।क्या सरपंच सचिव को पूर्व में भीखम के पक्के मकान की जानकारी नही थी? सारा मामला कमिशनखोरी का ही है।कमीशन मिलते हीअपात्र भी पात्र हो जाता है और नही मिला तो पात्र भी अपात्र कर दिया जा रहा है।

जनपद सीईओ पथरिया- नारायण बंजारा

पूरे मामले की जानकारी लेकर जांच की जा रही है। सही रिपोर्ट आने पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी । उनको दूसरा क़िस्त देना है कि नही देना है ।किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जायेगा।

सत्या लहरे जनपद सदस्य पथरिया-

कांग्रेस के सरकार में गरीब लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा अगर अपात्र था तो पहले ही उनको कार्यादेश जारी नही करना था। पुराने कच्चे मकान का जियोटेकिंग कर प्रथम किस्त की राशि किया गया फिर एक साल के बाद अपात्र कैसे हो गया गरीबो के साथ अन्याय नही सहा जाएगा।